10 Dec 2019
Citizenship law amendment goes against non-discriminatory norms in Constitution.
नागरिकता कानून संशोधन संविधान में गैर-भेदभावपूर्ण मानदंडों के खिलाफ जाता है
The Citizenship, (Amendment) Bill 2019 (CAB), is brazenly discriminatory and it is only a matter of time before its constitutionality is subjected to severe judicial scrutiny. The government’s obstinacy in going ahead with it, despite opposition in Parliament, as well as from enlightened sections, is unfortunate.
नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 (CAB), बहुत ही भेदभावपूर्ण है और यह कुछ ही समय पहले की बात है जब इसकी संवैधानिकता गंभीर न्यायिक जांच के अधीन है। संसद में विरोध के साथ-साथ प्रबुद्ध वर्गों से भी आगे बढ़ने में सरकार की अडिगता दुर्भाग्यपूर्ण है।
In both its intent and wording, the proposed amendment singles out a community for hostile treatment. In short, the Bill chooses to open its citizenship door to non-Muslims from three nations with a Muslim majority — Pakistan, Bangladesh and Afghanistan.
अपने इरादे और शब्दों दोनों में, प्रस्तावित संशोधन शत्रुतापूर्ण उपचार के लिए एक समुदाय को बाहर कर देता है। संक्षेप में, विधेयक मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ तीन देशों के गैर-मुस्लिमों के लिए अपनी नागरिकता के दरवाजे खोलने का विकल्प चुनता है।
The ostensible reason: an opportunity to members of minority communities from these countries who had entered India prior to December 31, 2014, to apply for citizenship through naturalisation.
ओजस्वी कारण: इन देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को एक अवसर, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, जो कि प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
The Residential requirement for this category for naturalisation is reduced from 11 years to five. The Bill carefully avoids the words ‘persecuted minorities’, but the Statement of Objects and Reasons says “many persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities have faced persecution on grounds of religions” in these three countries.
इस श्रेणी के लिए प्राकृतिककरण की आवासीय आवश्यकता 11 वर्ष से घटाकर पाँच कर दी गई है।
विधेयक सताए गए अल्पसंख्यकों ’के शब्दों को ध्यान से टालता है, लेकिन वस्तुओं और कारणों का विवरण कहता है कि“ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित कई व्यक्तियों को धर्मों के आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है ”।
Further, it refers to Home Ministry notifications in 2015-2016 through which it had exempted these undocumented migrants from the adverse penal consequences under the Passport (Entry into India) Act, 1920, and the Foreigners’ Act, 1946. The CAB creates a category of people on the basis of their religion and renders them eligible for its beneficial effects.
इसके अलावा, यह 2015-2016 में गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से इन अनिर्दिष्ट प्रवासियों को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशियों के अधिनियम, 1946 के तहत प्रतिकूल दंड परिणामों से छूट दी गई थी। CAB अपने धर्म के आधार पर लोगों की एक श्रेणी बनाता है और उन्हें इसके लाभकारी प्रभावों के लिए योग्य बनाता है।A key argument against the CAB is that it will not extend to those persecuted in Myanmar and Sri Lanka, from where Rohingya Muslims and Tamils are staying in the country as refugees. Further, it fails to allow Shia and Ahmadiyya Muslims, who also face persecution, to apply for citizenship.
सीएबी के खिलाफ एक प्रमुख तर्क यह है कि यह म्यांमार और श्रीलंका में सताए गए लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जहां से रोहिंग्या मुसलमान और तमिल देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इसके अलावा, यह शिया और अहमदिया मुसलमानों को अनुमति देने में विफल है, जो नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए भी उत्पीड़न का सामना करते हैं।
The exemption from the application of the CAB’s provisions in tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, and the Inner Line Permit areas in Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram, with Manipur to be added soon, is clearly based on political expediency, even if it is in line with the constitutional guarantees given to indigenous populations and statutory protection given to ILP areas.
असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों में सीएबी के प्रावधानों के आवेदन से छूट, और जल्द ही जोड़ा जाने वाला मणिपुर के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में इनर लाइन परमिट क्षेत्रों, स्पष्ट रूप से राजनीतिक समीचीनता पर आधारित है यदि यह आईएलपी क्षेत्रों को दी गई स्वदेशी आबादी और वैधानिक संरक्षण को दी गई संवैधानिक गारंटी के अनुरूप है
It demonstrates the need for careful and meaningful categorisation, something that the main provisions fail to do.
यह सावधान और सार्थक वर्गीकरण की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, कुछ ऐसा जो मुख्य प्रावधान करने में विफल होते हैं।
The central feature of the equal protection of the law envisaged in Article 14 is that the basis for classifying a group for a particular kind of treatment should bear a rational nexus with the overall objective.
अनुच्छेद 14 में परिकल्पित कानून की समान सुरक्षा की केंद्रीय विशेषता यह है कि एक समूह को एक विशेष प्रकार के उपचार के लिए वर्गीकृत करने का आधार समग्र उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत सांठगांठ होना चाहिए।
If protecting persecuted neighbourhood minorities is the objective, the classification may fail the test of constitutionality because of the exclusion of some countries and communities using religion. It would be a sad day for the republic if legislation that challenges its founding principles of equality and secularism is allowed to be passed.
यदि सताए गए पड़ोसी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना उद्देश्य है, तो कुछ देशों और समुदायों द्वारा धर्म का उपयोग करने के बहिष्कार के कारण वर्गीकरण संवैधानिकता की परीक्षा में विफल हो सकता है।यह गणतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा यदि कानून जो समानता और धर्मनिरपेक्षता के अपने संस्थापक सिद्धांतों को चुनौती देता है, उसे पारित करने की अनुमति है।
No comments:
Post a Comment